जापानले यो सिजनमा भारतबाट ताजा आँपको आयात पूर्ण रूपमा रोक्का गरेको छ। जापानी प्लान्ट क्वारेन्टाइन अधिकारीहरूले मार्च महिनामा भारतका उपचार सुविधाहरू (treatment facilities) मा फ्युमिगेसन (fumigation) र डिसइन्फेक्सन (disinfection) प्रक्रियामा कमजोरी फेला पारेपछि यो निर्णय लिएको हो।
जापानको प्लान्ट प्रोटेक्सन स्टेसन (Plant Protection Station) ले मार्च ३१ मा सूचना जारी गर्दै मार्च २५, २०२६ पछिका भारतीय निरीक्षण प्रमाणपत्र (inspection certificates) भएका आँपका सबै खेप अस्वीकार गर्ने बताएको छ। यो निलम्बन (suspension) भारतीय सुविधाहरूले मापदण्ड सुधार नगरेसम्म कायम रहनेछ। प्रभावित मुख्य प्रजातिहरूमा केसर (Kesar), अल्फोन्सो (Alphonso), लंगडा (Langra) र बंगनपल्लि (Banganapalli) छन्।
जापानी अधिकारीहरूले भारतीय उपचार केन्द्रहरूमा फ्युमिगेसन र कीटाणुनाशक प्रक्रियामा कमजोरी देखेका छन्।
यो प्रक्रिया कीटाणु (pests) र फलफूल कीरा नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक छ, जसले जापानको कृषि क्षेत्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ। यसअघि पनि भारतबाट निर्यात हुने आँपमा कीट सम्बन्धी समस्या देखिएको थियो, जसले कडा क्वारेन्टाइन मापदण्ड लागू गरिएको हो।
जापान भारतको लागि ठूलो बजार होइन, तर प्रिमियम बजार मानिन्छ। आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मा गुजरातको केसर आँपको निर्यात जापानतर्फ सबैभन्दा बढी थियो, जसको मूल्य ०.२ मिलियन अमेरिकी डलर थियो। जापानतर्फ कुल ताजा र प्रशोधित आँप निर्यात १.५४ मिलियन अमेरिकी डलर जति थियो। यो जापानको लागि सानो मात्रा हो, तर भारतीय निर्यातकर्ताहरूका लागि प्रिमियम मूल्य र प्रतिष्ठाको बजार हो।
यो सिजन (एप्रिल–जुन) मा जापानतर्फको निर्यात पूर्ण रूपमा रोकिने भएकाले निर्यातकर्ताहरूले घाटा बेहोर्नेछन्। मुख्य रूपमा महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश र उत्तर प्रदेशका किसान प्रभावित हुन सक्छन्, तर कुल उत्पादनमा यसको प्रभाव सीमित रहनेछ किनकि जापान भारतको प्रमुख बजार होइन (मुख्य बजारहरू UAE, UK, USA आदि हुन्)। यदि समस्या समाधान भएन भने जापानले अन्य विकल्प (जस्तै: थाइल्याण्ड, मेक्सिको) खोज्न सक्छ।
भारतीय सरकारले यस विषयमा अझै सार्वजनिक रूपमा कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन। भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो आँप उत्पादक देश हो (वार्षिक २६ मिलियन मेट्रिक टनभन्दा बढी), तर कुल उत्पादनको १% भन्दा कम मात्र निर्यात गर्छ।
जापानले पहिले पनि (१९८६ मा) कीटाणुको कारण आँप आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जुन २००६ मा हटाइएको थियो।
